सुप्रीम कोर्ट ने छात्र को नोटिस देने पर मजिस्ट्रेट से मांगा जवाब, CJP प्रदर्शन मामले में सख्ती
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा एक छात्र को जारी नोटिस पर कड़ी नाराजगी जताई। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दूसरे वर्ष के छात्र अक्षत त्रिपाठी को दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकroach जन��ा पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में नोटिस दिया गया था।
नोटिस 4 सितंबर को जारी किया गया था और अगले दिन वापस ले लिया गया। इसमें छात्र पर सरकार विरोधी जानकारी फैलाने और अन्य छात्रों को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया गया था।
मजिस्ट्रेट की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने सवाल किया कि 1 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऐसा नोटिस कैसे जारी कर सकता है। उस आदेश में प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ नई दंडात्मक या जबरदस्ती की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वजीत भट्टाचार्य ने मामले को अदालत के सामने रखा। अदालत ने गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन और संबंधित मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगने के संकेत दिए।
नोटिस में क्या था?
नोटिस में 5 लाख रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों की मांग की गई थी। बाद में पुलिस जांच में नोटिस के आधार के रूप में दी गई जानकारी गलत पाए जाने पर इसे वापस ले लिया गया।
1 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यह कार्रवाई सामने आने पर शीर्ष अदालत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।
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