IIT बॉम्बे छात्र की मौत के बाद प्रोफेसर दुल्ला के समर्थन में फैकल्टी फोरम

18 सितंबर को आईआईटी बॉम्बे के दूसरे वर्ष के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के बाद परिसर में जारी विरोध और जांच के बीच संस्थान के फैकल्टी फोरम ने प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला के समर्थन में बयान जारी किया है। फोरम ने कहा कि परीक्षा के दौरान कथित रूप से बिना अनुमति स्मार्टफोन के इस्तेमाल की सूचना देने के समय दुल्ला संस्थान की स्वीकृत अकादमिक नीतियों के तहत अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे।

रिपोर्टों के अनुसार, दुल्ला संबंधित परीक्षा के कोर्स इंस्ट्रक्टर और इनविजिलेटर थे। परीक्षा के दौरान एक छात्र के पास मोबाइल फोन होने और उसके इस्तेमाल का आरोप सामने आया। आईआईटी बॉम्बे ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्नपत्र को उत्तर पाने के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया था। संस्थान के अनुसार, वाकोडे की मौत से पहले उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी और परीक्षा की घटना के बाद उसे काउंसलिंग दी गई थी।

फैकल्टी फोरम ने दुल्ला का समर्थन किया

फैकल्टी फोरम ने अपने बयान में कहा कि दुल्ला ने सीनेट से मंजूर अकादमिक नीतियों के अनुरूप काम किया। फोरम के मुताबिक, दुल्ला संस्थान के फैकल्टी सदस्य बने हुए हैं और स्वतंत्र जांच का रास्ता साफ करने के लिए उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारियों से अस्थायी रूप से अलग किया गया है।

वहीं, वाकोडे के परिवार ने उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए हैं और पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। ये आरोप अदालत में साबित नहीं हुए हैं। आईआईटी बॉम्बे ने जातिगत भेदभाव के आरोपों से इनकार किया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े कुछ दावों पर भी आपत्ति जताई है। छात्र की मौत की परिस्थितियों की जांच जारी है।

परिसर में विरोध और संस्थान की प्रतिक्रिया

आईआईटी बॉम्बे परिसर में छात्रों का विरोध जारी है। प्रदर्शनकारियों ने जवाबदेही, छात्र सहायता और संस्थागत प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। छात्रों ने 18 सूत्री मांगपत्र सौंपा है, जिस पर संस्थान ने चर्चा की सहमति दी है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर शिरीष केदारे ने भी वाकोडे की मौत की परिस्थितियों को लेकर पहले जारी संचार पर खेद जताया और कहा कि मामला जांच के अधीन है।

दुल्ला की प्रशासनिक भूमिका में बदलाव एक संस्थागत कदम है, जबकि पुलिस जांच एक अलग कानूनी प्रक्रिया है। फैकल्टी फोरम का बयान उसके पक्ष का संस्थागत दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जबकि मामले में लगाए गए आरोपों के तथ्य और कानूनी पहलू जांच के परिणाम पर निर्भर करेंगे।