पुरुलिया में कुर्मी समुदाय के लिए शुभेंदु की घोषणा: आंदोलन के केस वापस होंगे, 50 करोड़ रुपये का प्रावधान

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 20 सितंबर को पुरुलिया के कराडी मैदान में कुर्मी समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2025 के कुर्मी आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे और समुदाय के लिए कई कदम उठाए जाएंगे।

कुर्मी समुदाय के लिए क्या घोषणाएं हुईं

अधिकारी ने कहा कि आंदोलन के दौरान कुर्मियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में काम करेगी। समुदाय के विकास के लिए मौजूदा बजट में 50 करोड़ रुपये रखने की जानकारी भी उन्होंने दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कुर्माली और राजबंशी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए काम करेगी। उन्होंने समुदाय के विकास से जुड़े अन्य कदमों का भी उल्लेख किया।

अपने संबोधन में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि उसने कुर्मी समुदाय के भीतर विभाजन पैदा किया। ये अधिकारी द्वारा कार्यक्रम में किए गए राजनीतिक आरोप और टिप्पणियां थीं।

कुर्मी समुदाय लंबे समय से अनुसूचित जनजाति या एसटी दर्जे और अन्य मान्यताओं की मांग करता रहा है। पुरुलिया में इस मांग को लेकर आदिवासी संगठनों के बीच अलग-अलग मत भी सामने आए हैं।